राप्ती कुन प्रदेशमा ?

नेपालमा संघीयताको चर्चा लामो समयदेखि हुन थाले पनि पछिल्लो समयमा राजनीतिक एजेण्डा बनाएको माओवादी जनयुद्धले नै हो । भलै उसले आफ्नो संघीयतासम्बन्धी दृढ अडान राख्न नसक्दा अन्तरिम संविधानमा यो छुट्यो र मधेशवादी दलहरुले आन्दोलन गरेपछि संविधान संशोधन गरेर यसलाई थप गरियो । अहिले नेपाल संविधानतः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक मुलुक हो । अब नयाँ संविधान जारी भएसँगै यसलाई लागु गर्नुको कुनै विकल्प छैन । माओवादीले जनयुद्धकालमै विभिन्न प्रादेशिक राज्यको अवधारणा शुरु गरेर एक चरण लागु पनि गरेको हो । अहिले ती राज्यलाई नै आधार मानेर उसले पार्टी संरचनालाई राज्यस्तरीय बनाएको छ, यद्यपि पछिल्लो समयमा राज्य समितिहरुलाई कार्यकारी नभई समन्वय समितिको रुपमा पनि परिचालन गर्ने निर्णय दुबै माओवादीले गरेका छन् तर पनि उनीहरुले राज्य समितिलाई मान्यता दिइरहेका छन् । पार्टी संरचनालाई नै नयाँ अवधारणाअनुसार अघि बढाएपछि उक्त अवधारणा बढी स्थापित हुँदो रहेछ । तर, ती सबै प्रस्तावित प्रदेश वा राज्यहरु कति वैज्ञानिक र प्रभावकारी छन् भन्ने बहस पर्याप्त मात्रामा चल्न सकेको छैन । अन्य राज्य वा प्रादेशिक संरचनाबारे सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि बहस होला तर हामीले कम्तीमा यो राप्ती क्षेत्रको बहस अगाडि बढाउनैपर्दछ ।

नेपालमा राज्यपुनर्संचनाको सन्दर्भमा जोडिएको निश्चित मान्यताहरु छन् । केन्द्रिकृत राज्यसंरचनाले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय, भाषिक र सांस्कृतिक उत्पीडनलाई अन्त्य गर्न सकेन, त्यसैले संघीयताको अवधारणाप्रति जनाकर्षण बढेको हो । यी उत्पीडनहरु अन्त्यका लागि पहिचान र सामथ्र्यका निश्चित आधार तयार पारेर राज्यपुनर्संचना गर्न दलहरु अघिल्लो संविधानसभामै सहमत भइसकेका छन् । पहिचान र सामथ्र्यका आधारका बारेमा भने पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन । संघीयताको बहस भइरहँदा पहिचानसँग जोडिएका जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक सवाल तथा सामथ्र्यसँग जोडिएका वर्गीय र क्षेत्रीय उत्पीडनका सवालमा जति छलफल हुनुपर्ने हो हुनसकेको छैन । स्थानीयस्तरमा त अझ यो बहस पुग्न सकेकै छैन । यस्तो लाग्छ, संघीयताबारको बहस फेरि एकात्मक हिसाबले हुँदैछ । केही नेताहरुले राजधानीमा गर्ने बहसले सबै उत्पीडित क्षेत्रको आवाज सम्बोधन हुन्छ भन्ने सोंच अन्ततः एकात्मक सोंच नै हो । सोंच चिन्तन एकात्मक तर बहस संघीयताको गर्दा त्यति धेरै फलदायी हुने देखिदैन । त्यसैले पनि लादिएको संघीयता होइन, मागिएको संघीयता जरुरी छ र त्यसका लागि स्थानीयस्तरमा पनि ब्यापक बहसको खाँचो छ ।

संघीयताको बहसमा राप्तीको स्थाना खोजी हुँदा यहाँ पहिचान र सामथ्र्य दुबैलाई उत्तिकै मान्यता दिनु आवश्यक छ । जातीय उत्पीडनभन्दा यहाँको क्षेत्रीय उत्पीडन पनि कम समस्या होइन । क्षेत्रीय उत्पीडनलाई आधार मानेर जसरी सेती महाकाली र भेरी कर्णालीको चर्चा हुन्छ, राप्ती पनि यो पीडाबाट मुक्त छैन । निःसन्देश यहाँ जातीय उत्पीडन पनि छ । राप्तीको माथिल्लो भू—भाग पुरानो मगरात वस्ती हो र तल्लो भू—भाग (दाङ देउखुरी) थारु बाहुल्य वस्ती हो । जहाँ जुन बाहुल्यता भएको वस्ती छ, राज्यको शासन सञ्चालनमा तिनीहरुको प्रतिनिधित्व निकै कमजोर छ । तत् क्षेत्रमा उनीहरुलाई जातीय अग्राधिकार दिएर अन्य जातिसरह अगाडि बढाउने सवालमा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन तर राप्तीको समस्या जातीयमात्र होइन क्षेत्रीय (भौगोलिक असन्तुलन) पनि हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । राप्तीका पहाडी जिल्लाका बासिन्दाको मुख्य समस्या नै के रह्यो भने उनीहरुले केन्द्रीय राज्यसत्तालाई आफ्नो भन्न कहिल्यै पाएनन् । न केन्द्रीय राज्यसत्तामा उनीहरुको पहुँच रहनसक्यो, न त केन्द्रीय राज्यसत्ताले निर्णय गर्दा उनीहरुको सुझाव लिन नै आवश्यक ठाने । बाइसे चौबीसे राज्यताका कहिले जुम्ला त कहिले कसैको तपौलाको रुपमा रहन बाध्य राप्तीवासीमध्ये ठूलो जनमासले अझै पनि राज्यसत्तामा आफ्नोपनको महसुस गर्न पाएको छैन ।

विभिन्न कोटहरुमा रहेका राजाहरुले एकअर्काविरुद्धको लडाईमा तिनै सोझासिधा जनतालाई मानवढाल बनाएर लडाए तर उनीहरुलाई अधिकार दिन कहिल्यै आवश्यक ठानेनन् । केन्द्रीय राज्यसत्ताले के गरिदियो भने यस क्षेत्रबाट केही टाठाबाठालाई हातमा लिइदिने अनि बहुसंख्यक जनतामाथि दमन गरिदिने । राज्यसँग कुनै माग गर्न नपाउने तर कानून मात्र मानिनदिनुपर्ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट गुज्रदै आएका छन् राप्तीका पहाडी क्षेत्रका बासिन्दा । दोस्रो विश्वयुद्धताका निकै सम्पन्न थिए राप्तीका पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाहरु । त्यहाँ उत्पादन हुने गाँजा र चरेश वैधानिकरुपमा भारतमा जान्थ्यो र यो विश्वब्यापीरुपमै प्रशिद्ध थियो । सन् १९७६ मा तत्कालीन सरकारले लागु औषध ओसारपसार र दुरुपयोग ऐन लागु गर्यो र गाँजा चरेश ओसारपसार प्रतिबन्ध लगायो । सरकारले कुनै न कुनै दिन गाँजा चरेशमा प्रतिबन्ध लगाउनैपथ्र्यो र लगायो, यो जाजय नै थियो तर सरकारले यहीबाट आयआर्जन गर्ने ठूलो जमातलाई कुनै जानकारीसमेत नदिएर प्रतिबन्ध लगायो र प्रतिबन्ध लगाएको लामो समयसम्म पनि उसले कानूनी व्यवस्थाबारे पनि जानकारी दिएन । यसले एकातिर गाँजा चरेश उत्पादन गरेर जीविका निर्वाह गरिरहेका हजारौं जनता विकल्पबिहीन भने यसबारे जानकारी नहुँदा सयौंको संख्यामा राप्तीका पहाडी क्षेत्रका बासिन्दा तराइका जिल्लामा र अझ नाका क्षेत्रमा दैनिकरुपमा गिरफ्तार भएर ठूलो कानूनी कारवाही भोग्न थाले । राज्यको निर्णय प्रक्रिया जानकारी नहुने तर कानून मानिदिनुपर्ने स्थितिले राप्तीको पहाडी क्षेत्रमा राज्य हाम्रो वा हाम्रा लागि राज्य भन्ने मान्यता स्थापित हुन सकेन ।

राज्यको ज्यादतिबारे अर्को प्रसंग पनि चर्चा गर्न लायक छ । सन् १९६९ मा तत्कालीन सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमार्फत विक्लिफ बाइबल सोसाइटीको भगिनी संस्था एसआइएललाई नेपालका भाषाभाषीबारे वर्गीकरण गराउने सम्झौतासहित पूर्वी रुकुम पठायो । उक्त संस्थाले तकसेरामा कार्यालय नै राखेर पूर्वी रुकुमभरि गतिबिधि अघि बढायो । बहाना भाषाभाषीको वर्गीकरण भए पनि उक्त संस्थाको भित्री उद्देश्य धर्म प्रचार थियो । हिन्दू अधिराज्य नेपालबाट अभिभावकत्व पाउन नसकेका त्यस क्षेत्रका धेरै मगरहरु क्रिश्चयन धर्मप्रति आकर्षित भए । सरकारले नै धर्म प्रचारक पठाइदिएपछि उनीहरु त्यस धर्ममा लाग्नु कुनै अपराध थिएन तर सरकारले थाहा पाएर उनीहरुमाथि निर्मम दमन चलायो । धेरै गिरफ्तार भए, कोही भागेर भारत वा तेस्रो मुलुकमा पसे । बिदेशमा रहेका नेपालीहरुले देशभित्र थुनामा रहेकाहरुको सहयोगका लागि थुप्रै रकम पठाए । त्यो रकम ज्यादा भएपछि स्थानीयहरुले १९८३ तिर बिदेशबाट आएको रकमको जम्मा गरेर पानी मिल स्थापना गरे । तर, सरकारले उक्त मिल क्रिश्चयन धर्म प्रचारका लागि खोलिएको भन्दै बन्द गर्न पत्र पठायो । आफूहरुमाथि धेरै नै अत्याचार भएपछि मिल बन्द गराउन पुगेका प्रहरीलाई स्थानीयले नांगै बनाएर गाउँसमेत घुमाए । यहाँ यो प्रसग किन चर्चा गरिएको हो भने राप्तीका पहाडी क्षेत्रका नागरिकले राज्य हाम्रो हो भन्ने कहिल्यै महसुस गर्न पाएनन् । पचासको दशकसम्म यो क्रम जारी रह्यो । देशमा ठूल्ठूला परिवर्तन भए तर त्यो परिवर्तन राप्तीको पहाडी भूभागमा उक्लन पाएन । बहुदल आएपछि अनेत्र खुशीयाली चल्दै थियो, तर २०५१ सालमा सरकारले राप्तीका दुई जिल्ला रोल्पा र रुकुममा केन्द्रित गरेर रोमियो अप्रेशन नै चलायो । जसले गर्दा त्यसको केही समयपछि नै माओवादी जनयुद्ध शुरु गर्ने स्थिति बनाइदियो ।

एउटा चर्चा पनि चल्ने गर्छ, सरकारले राप्तीका पहाडी जिल्लामा दमन केन्द्रित नगरेको भए र यहाँका जनताले दबाब नदिएको भए माओवादीले त्यतिबेला नै जनयुद्ध शुरु नगर्न सक्थ्यो अर्थात् अलि ढिलो शुरु गर्नसक्थ्यो । कुनै प्रसंगमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यो कुरा स्वीकार गरेका छन् । माओवादी जनयुद्ध शुरु गर्न राप्तीले दबाब दिनु, राप्ती माओवादी जनयुद्धको तुफानी केन्द्र बन्नु र देशलाई नै आफ्नो मार्गचित्रमा अघि बढाउनु इतिहासँगको बदला थियो । राज्यले यहाँका जनतालाई कहिल्यै आफ्नो नठानेकाले यहाँका जनताले बिद्रोत्मक तरीकाले राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् भन्ने कुरा युद्धको नेतृत्व गर्ने माओवादीसहित सबै दल र राज्यले भुल्नु हुँदैन । राज्यपुनर्संरचनामा राप्तीले आफ्नो भूमिका वा स्थानको खोजी गर्नुको यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा भन्न सकिन्छकि अब फेरि राज्यले यी उत्पीडित क्षेत्रलाई आफ्नो बनाउन सकेन भने यहाँका जनताका लागि राज्यपुनर्संरचनाको अर्थ रहँदैन ।

संघीयतामा जानुको मुख्य उद्देश्य राज्यलाई नजिक ल्याउनु हो । संघीयतामा जाँदा पनि राज्य नजिक आउन सकेन भने संघीयताको अर्थ रहदैन । यहाँको उत्पीडनको आधार जातीय र क्षेत्रीय हो । जातीयरुपमा कहिल्यै राज्यको आफ्नो हुननसकेका पहाडका मगर र तराइका थारुलाई राज्य सञ्चालनमा स्पष्ट भूमिका दिने र भौगोलिकरुपमा साता दिनसम्म हिडेर पनि राज्यका निकाय भेट्न नसकिने भूभागमा नै राज्यका निकाय लगेर राखिदिने कुराले मात्र यहाँको उत्पीडन कम गर्न सक्ने छ । जातीय पहिचानका हिसाबले थारु बाहुल्य क्षेत्र थारुवान वा मगर बाहुल्य क्षेत्रलाई मगरात बनाएर जातीय उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्न सकिने छ । त्यसका साथसाथै भौगोलिक असन्तुलन अन्त्य गर्ने उपाय पनि खोजी गरिनुपदर्छ । प्रस्तावित थारुवान भौगोलिकरुपमा पनि सन्तुलित नै छ तर मगरात त्यसरी मिलेको छैन । अहिले प्रस्तावि मगरात राज्य हुने र त्यसको राजधानी पाल्पा हुने हो भने यसले अझ भौगोलिक असन्तुलन थप्ने छ । एउटा रुकुमको गाउँबाट आफ्नो प्रदेशको सदरमुकाम खोज्न पाल्पा जाने स्थिति आयो भने त्यसले कस्तो सन्तुलन कायम गर्ला ? अहिले माओवादीको प्रशिक्षण गर्न अर्को राज्य रोजेजस्तै भोलि जनता आफ्नो सरमुकाम खोज्न अरु दुई तीनवटा राज्य काटेर जानुपर्ने स्थिति आउनुले संघीयताको मर्म पूरा हुँदैन । त्यसैले संघीयतामा राप्तीको स्थानको खोजी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

for contact: news.narendra@gmail.com

9857832636

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>