दुई बर्षअघि हराएका सल्यानीको सम्झनामा

गाउँतिर अझै पनि एउटा चलन छ, वनमा चर्न गएका गाइवस्तु घर फर्केनन् भने साँझ नून पड्काइन्छ । ढिके नून आगोमा हाल्दा पड्क्यो भने गाडीवस्तु ज्यूँदै रहेको पड्केन भने गाइवस्तु मरिसकेको विश्वास गर्ने मान्यता छ । यसमा कुनै वैज्ञानिक सत्यता छैन तर पनि विभिन्न गाउँमा अझै यो पुरानो विश्वासको रुपमा लिइन्छ । नूनलाई जीवन र मृत्युसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । हिन्दू धर्मअनुसार आफन्तको निधनमा नून छाड्ने गरिन्छ । संभवतः यो गाइवस्तुको सवालमा पनि नूनप्रतिको धार्मिक विश्वासले गर्दा नै नून पड्काउने गरिन्छ । प्रायः बर्षातयाममा कुहिरो र पानीले गाइवस्तु धेरै हराउने भएकाले यो समयमा नै नून पड्काउने काम पनि बढी नै हुन्छ । गएको असारदेखि धेरै गाउँमा धेरै गोठालाहरुले गाइवस्तुको खोजीमा नून पड्काइसकेहोलान् तर हाम्रो नेपाल सरकार भने आफ्ना नागरिकप्रति ती गोठालाहरुजत्तिकै पनि चिन्तित हुन सकेन, आफ्ना सयौं नागरिक हराउँदा पनि कुनै वास्ता छैन उसलाई ।

आफ्ना नागरिक मरेका छन् कि बाँचेका छन् भन्ने त खोजेन नै, मरिसकेको सूचनाका आधारमा दर्जनौं घरपरिवारले कुशको शव बनाएर काजकिरिया गर्दा पनि सरकारले ती नागरिकप्रति एउटा समवेदना वक्तव्य निकाल्नेसमेत आवश्यकता देखेन । नेपालमा कुनै एकजना बिदेशी नागरिक हरायो वा मर्यो भने सम्बन्धित देशले मिशन नै पठाएर उसको खोजी गर्छ र मृतकलाई राज्यकै खर्चमा स्वदेश लैजान्छ तर नेपाल सरकारले भने दुई बर्ष अघिको असार महिनामा भारतको उत्तराखण्डमा सयौंको संख्यामा नेपालीहरु हराउँदा पनि खोजी गर्न आवश्यक ठानेनन् ।

विभिन्न क्षेत्रको दबाबपछि भारतस्थित नेपाली दूतावासले खोजीको पहल गरेको त बतायो तर त्यसमा कुनै सार्थक परिणाम निकाल्न सकेन । दुई बर्षअघिको असारको दोस्रो साता उत्तराखण्डमा आएको विनाशकारी बाढी पहिरोमा कति नेपालीको ज्यान गएको छ, अझै तथ्यांक बाहिर आउन सकेको छैन, मृतकहरुको परिवारलाई राहत त परै जाओस् ।

यो प्रकरणमा नेपाल सरकार साँच्चिकै कमजोर मात्र होइन नालायक नै सावित भएको छ । त्यहाँ कति नेपाली हताहत भए भन्ने पत्ता लगाउने त परैको कुरा भयो, मरिसकेको सूचनाका आधारमा काजकिरिया गरिसकेका परिवारलाई समवेदना र सामान्य राहत पनि दिएको छैन सरकारले । सरकारले उतिबेलादेखि नै गैरजिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यता मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरुमा गाउँका गाउँमा रुवाबासी चलिरहेको थियो ।

सयौंको संख्यामा ज्यान बचाएर नेपाल छिर्नेहरुको सीमा क्षेत्रमा लावालस्कर थियो तर भारतस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरु उत्तराखण्डमा रहेका नेपालीहरुलाई केही पनि नभएको, बद्री केदारमा तीर्थ गर्न गएका केही तीर्थयात्रु मात्र हराएको जस्ता निराधार गफ दिइरहेका थिए । अझ दूतावासका एक अधिकारीले त्यतिबेला वीवीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्तामा एक जना पनि नेपाली हताहत नभएको भन्नसमेत भ्याए ।

वीवीसीमा ती अधिकारीको अन्तर्वार्ता आइरहँदा आफ्नै अगाडि छोरा, बुवा वा साथीभाई गुमाएर एक्लै फर्केका मध्यपश्चिमवासी दूतावासलाई धिक्कारिरहेका देखिन्थे । उत्तराखण्डको विनाशकारी बिपत्तिबाट सबैभन्दा बढी ज्यान गुमाउने र अंगभंग हुनेहरु मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्ला सल्यानका सबैभन्दा धेरै रहेका छन् । सल्यानका विभिन्न गाविसका झण्डै एक सय जना बेपत्ता भएका छन् ।

शिवरथ, दार्माकोट, ढाकाडम, भल्चौर, कालागाउँ, कोटबारा, बाँझकाँडा, झिम्पेलगायतका गाविसबाट भारत पुगेकाहरु हराइरहेका छन् । त्यसपछि रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, कालीकोटलगायतका जिल्लाबाट पनि हराउनेको संख्या ठूलो छ । सल्यान प्रहरीले स्थानीय यूनिट परिचालन गरेर तथ्यांक संकलन गरे पनि अन्य जिल्लाका प्रहरी कार्यालयहरुले भने त्यति पनि गरेनन् ।

मध्यपश्चिमका यी क्षेत्र फेरि यस्ता हुन्, जसको राज्यसँग सोझो सम्पर्क र पहुँच कहिल्यै भएन । एकातिर नेपाल सरकार अनभिज्ञ थियो र सरकारलाई जानकारी दिन बसेको दूतावासका अधिकारी कोही पनि हताहत नभएको बताइरहेका थिए भने अर्कोतिर यी गाउँहरु शोकमा डुबेका थिए ।

तर, तिनका पीडा केही सञ्चारमाध्यममा आउनुबाहेक कसैका लागि समवेदना र सहानुभूति प्रकट गर्नयोग्य भएनन् । सरकार निरन्तर केदारनाथ–बद्रीनाथमा तीर्थ गर्न गएका केही सय बेपत्ता भएको, भेटिएको, उद्धार गरेको खबर सञ्चारमाध्यमलाई दिइरहन्थ्यो तर त्यहाँ तीर्थ गर्न गएकाभन्दा सयौं गुणा बढी कमाइ गर्न गएका नेपाली छन् भन्ने यथार्थ पत्ता लगाउनतिर लागेन ।

जबकि उत्तराखण्ड क्षेत्रमा कमाइ गर्न जाने नेपालीहरुको संख्या प्रत्येक बर्ष १० देखि १५ हजारसम्म हुने गथ्र्यो भने ५ हजारको हाराहारीमा त्यही ब्यापार ब्यवसाय गर्ने नेपालीहरु थिए । यति ठूलो संख्यामा रहेका नेपालीहरुमध्ये कति सकुशल रहे र कति हताहत भए, नेपाल सरकारले अहिलेसम्म अध्ययन गर्न आवश्यक ठानेको देखिन्न ।

त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासको पहलमा ढिलोगरी उत्तराखण्ड गएको अध्ययन टोलीले पाँच हजार नेपाली प्रभावित भएको सूचना दिएको आधारमा परराष्ट्रमन्त्रालयले सो जानकारी सार्वजनिक गर्नुबाहेक अहिलेसम्म मृतकका परिवारलाई राहत दिनेतर्फ ध्यान दिएको छैन । जबकि सल्यान, रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, कालीकोटलगायतका जिल्लमा धेरैले कुशको शव बनाएर काजकिरिया गरिसकेका छन् ।

सल्यानमा जिल्ला विकास समितिबाट प्रतिमृतक परिवार ५ हजार र प्रतिबेपत्ता परिवार ३ हजारका दरले राहत दिनुबाहेक कुनै अन्य कतै पनि राहत दिइएको छैन, सरकारले केन्द्रबाट राहत दिने त धेरै टाढाको कुरा भयो ।

घटना भएको लामो समयपछिसम्म पनि भारतस्थित नेपाली दूतावास सूचना संकलनमा असमर्थ भइरहेको थियो । यता ज्यान गुमाउने र बेपत्ता हुने जिल्लामा पनि स्थानीय प्रशासनले खासै तदारुकता देखाउन सकेको थिएन ।

केही जिल्लामा प्रहरीको सहयोग, केही जिल्लामा आफन्तहरुको भनाइ र केही सञ्चारमाध्यममा आएको सूचनाका आधारमा झण्डै ६० जना मृतककको नामावली यो पंक्तिकारले इमेलमार्फत भारतस्थित नेपाली दूतावासमा पठाएपछि दूतावासले पनि केही सहज महसुस गर्दै थप सूचना संकलनका लागि तदारुकता देखाएको थियो ।

अहिले पनि ती व्यक्तिहरुको मुचुल्का विवरणको सूचना दिने व्यक्तिमा यो पंक्तिकारको नाम राखिएकाले दिल्ली दूतावास र गृहमन्त्रालयले फोन गरेर थप विवरण बुझ्ने काम गरिरहेका हुन्छन् तर घटना भएको दुई बर्ष बितिसक्दा पनि राहत दिनेतर्फ कुनै पहल नहुँदा पीडित परिवारलाई थप जानकारी माग्नु पनि अर्को पीडा दिनुसरह भएको छ ।

अहिले गृहमन्त्रालयले माताहतका निकायबाट थप विवरण मागेर सत्यपन जाँचसहित परराष्ट्रमार्फत भारतको उत्तराखण्ड सरकारलाई पठाउने थालेको जनाएको छ तर यो ढिलासुस्ती र सरकारको गैरजिम्मेवार तालले पीडितहरु राहत पाउनेमा ढुक्क हुनसक्ने स्थिति बनेको छैन । त्यतिबेला देश अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले चलाइरहेको थियो । ।

दलहरु सरकारमा थिएनन् र व्यवस्थापिका संसद पनि थिएन । त्यो घटनाको पाँच महिनापछि देशमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो र संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका–संसद निर्वाचित भएको छ । चुनावको बेलामा पनि पीडितहरुले प्रष्टरुपमा आफन्तहरुको खोजी गरिदिन र मृतकका परिवारलाई राहतको व्यस्था गरिदिन उम्मेदवारहरुसँग अनुरोध गरेका थिए ।

चुनाव भयो, सभासद्हरुले जिते, व्यवस्थापिका–संसद बन्यो, जननिर्वाचित सरकार पनि बन्यो र नयाँ सरकार बनाउनेसम्मका चर्चा पनि शुरु भइसकेका छन् । तर अहिलेसम्म एक दिन एकजना पनि सांसदले यो मुद्दालाई सदनमा उठाएका छैनन् । उनीहरुले कम्तीमा सदनमा उठाएर सरकारलाई रुलिङ गर्न लगाई राहत दिन त भन्न सक्थे ।

धेरै ठूलो राहत दिन नसके पनि देशभित्र ज्यान गुमाएका अन्य नागरिकलाई जस्तै दैवीप्रकोप कोषबाट किरियाखर्चसम्म त दिनुपथ्र्यो । त्यतिबेला खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले एउटा वक्तव्य निकालेर संवेदना दिनसमेत आवश्यक ठानेन भने त्यसपछि गठनको भएको सरकारले पनि यसमा कुनै चासो दिएको छैन ।

उत्तराखण्डमा ज्यान गुमाउने नेपालीहरु कुनै दलसम्बद्ध थिए थिएनन् एउटा कुरा हो तर उनीहरु नागरिक अवश्य थिए । नागरिकका हिसाबले हिजोका राजामहाराजा र आजका शासक बनेका नेताहरुको भन्दा कत्ति पनि कम हैसियतका होइनन् उनीहरु ।

कुनै उच्च ओहदाको व्यक्ति विरामी पर्दा करोडौं खर्च गरेर बिदेश लैजाने,, मृत्यु हुँदा सरकारी विदासमेत दिने मुलुकमा सयौंको संख्यामा नागरिकको ज्यान जाँदा वक्तव्यमार्फत संवेदनासमेत दिन आवश्यक नठान्नुलाई जनताप्रति उत्तरदायी भएको कसरी मान्न सकिएला र ? देशभित्र जीवन धान्ने मेसो भए किन जान्थे र यी, दुनियाँलाई डोकीमा हालेर लेकवेसी गराउन भारततिर ।

विहे गरेकै भोलिपल्ट भारत गएकाहरु श्रीमतिसँग दोस्रो भेट गर्न पाएनन् । गर्भवती श्रीमती छाडेर त्यता लागेकाले आफ्नो सन्तान देख्न पाएनन् । दुई चार महिना कमाइ गरेर फर्केपछि उपचार गर्ने सपनासहित विरामी बुवाआमालाई छाडेर भारत गएकाहरु नफर्केपछि रोगभन्दा शोकमै परेर मरेका छन्, कति बृद्धबृद्धा ।

एसएलसी र कक्षा ११ को परीक्षा दिएर गएका कलिला किशोरहरु आफ्नो नजितासमेत हेर्न नपाउने गरी उतै हराए । ती पीडितहरु, जो आफन्त र परिवारजनको पखाईमा तड्पिरहेका छन्, उनीहरुले गुमाएका व्यक्ति त पाउने छैनन्, थोरै सरकारको सहानुभूति र राहत पनि पाएनन् । उतिबेलै उत्तराखण्ड सरकारले मृतकहरुलाई राहत दिने घोषणा गरेको थियो र भारतीयहरुले राहत पाइसकेका छन् तर नेपालीहरुले भने एक सुको पनि पाएनन् ।

यसमा नेपाल सरकारको कूटनीतिक असक्षमता नै मुख्य दोषी छ । यति ठूलो घटनाले हाम्रो सरकार र नेतागणहरुलाई अहिलेसम्म छोएको छैन । तत्कालीन अनिर्वाचित सरकारलाई त यो सवालले छोएन तर अहिले जननिर्वाचित सरकार र सदनलाई पनि उत्तराखण्डको माटोमा मिसिएका आफ्नै नागरिकको कंकालले नछुनुलाई बिडम्बना नै मान्नुपर्छ ।

सबैभन्दा धेरै जिल्लावासी गुमाएको सल्यानका सभासद्हरुले पनि अहिलेसम्म सदनमा यो एजेण्डा उठाएको सञ्चारमाध्याममा आएको छैन । अझै पनि आशा गरेका छन् पीडित परिवारले, उनीहरुलाई राहत र सहानुभूति दिनु कुनै दया होइन राज्यको दायित्वभित्रै पर्दैन र ?

for contact me:

news.narendra@gmail.com

9857832636

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>