उत्तराखण्ड प्रकरणमा सरकारको नालायकीपन

गएको असारको पहिलो साता नेपालमा बाढीपहिरोबाट व्यापक जनधनको क्षति भयो । विशेषतः दार्चुलालगायतका जिल्लाहरुमा यसले विनाश नै निम्त्यायो भने देशभरि गरी झण्डै ५० जना नागरिकले ज्यान गुमाए । त्यति नै बेला भारतको उत्तराखण्डमा पनि बाढीले विनाश निम्त्यायो । त्यो विनाशमा भारतीय मात्र हताहत भएनन्, सयौं नेपाली पनि हताहत भएका छन् ।

भारतको उत्तराखण्ड गौरीकुण्डमा काम गर्न गएका सयौं नेपाली हराइरहेको भए पनि न अहिलेसम्म त्यहाँ हराएकाहरुको न यकिन तथ्यांक छ नत ज्यान गुमाउनेहरुको नै पत्तो छ । न भारत सरकारले राहतका लागि कुनै पहल गरेको छ नत नेपाल सरकारले नै । त्यहा हराएका व्यक्तिका घरपरिवारले विभिन्न सूचनाका आधारमा काजकिरिया गरिसकेका छन् । झण्डै ५० जना जतिको घरमा काजकिरिया भइसकेको छ भने अरु पनि धेरैले अब आफन्त र्फकने आशा मारिसकेका छन् । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकार कति गैरजिम्मेवार र नाकाम देखिएको छ भने एउटा विज्ञप्ति दिएर त्यहाँ ज्यान गुमाउने सयौं नेपालीलाई श्रद्धाञ्जली र परिवारजनलाई समवेदनासम्म भन्न सकेको छैन । योभन्दा नालायकीपन र आफ्ना नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन अरु के हुनसक्छ ?

अहिले बल्ल दुइ महिनापछि आएर भारतमा हराएका नेपालीहरुको खोजीका लागि भारतस्थित नेपाली दूतावासले पहल थालेको खबर आएको छ । त्यो पनि सञ्चार माध्यमलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट आएको दबाबपछि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको निर्देशनमा खोजी शुरु गरिएको बताइएको छ । हराएको दुइ महिनापछि खोजी शुरु गर्नु नै आफैमा चरम गैरजिम्मेवारीपनको नमूना हो । बाढीले बगाएकाहरुलाई उतिबेलै खोजेर पनि भेटाउन सकिने स्थिति थिएन, यो साँचो कुरा हो तर यसबारे सरकारको चासो र सक्रियता हुनुपथ्र्यो । यस प्रसंगमा नेपालका धेरै पक्ष संवेदनशील भएको पाइएन । शुरुमा सञ्चार माध्यमहरुमा पनि तीर्ताटन गर्न गएका व्यक्तिहरु हराएको कुरा आयो तर त्यहाँ काम गर्न गएका हजारौं नेपालीको बारेमा कोही बोलेनन्, जबकि भारतको गौरीकुण्डमा प्रत्येक वर्षडोली बोक्न १० देखि १५ हजार नेपाली जाने गरेका छन् भने ५ हजारको हाराहारीमा त्यहीं ब्यापार व्यवसाय गरेर बस्ने गरेका छन् ।

यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर सरकारले केही सयको संख्यामा त्यहाँ पुगेका तीर्थयात्रु मात्र हराएको प्रचार गर्‍यो र सञ्चार माध्यममा सोही आशयका खबर आए अनि राजनीतिक दलहरुले पनि सोही प्रकृतिका विज्ञप्ति दिएर झारा टार्ने काम गरे । भर्खरै खोजी थालेको दूतावासको टोलीमा सहभागी केही नेपालीले दिएको जानकारीअनुसार त्यहाँ कम्तिमा एक हजार नेपालीको ज्यान गएको छ । झण्डै दुइ सयको हाराहारीमा मृतकको सूचीसमेत दूतावासले प्राप्त गरिसकेको छ र सयौं हराइरहेका छन् । यो संख्या हेर्दा एक हजारभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाएको देखिन्छ ।

कुनै देशका एक हजार नागरिकको ज्यान जानु ख्यालठट्टा हो (आशा गरौं मृतक नेपालीको संख्या यति नपुगोस्) ? नेपाल भ्रमणमा आएका एक दुई जना विदेशीको ज्यान जाँदा वा हराउँदा त्यहाँको सरकारले आफ्ना नागरिकको खोजीका लागि मिसन नै पठाउँछ तर हाम्रा एक हजार नागरिकको ज्यान जाँदा हाम्रो सरकारले परिवारलाई समवेदनासम्म दिन तयार नहुनुलाई गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा मान्ने कि नमान्ने ? कुनै आधिकारिक तथ्यांक नहुँदा त्यहाँ बेपत्ता हुने र ज्यान गुमाउनेको संख्या यकिन गर्न समस्या नै छ तर सरकारले चाहेमा यो केही पनि समस्या होइन ।

गृहमन्त्रालयमार्फत देशभरिबाट जानकारी मागेको भए पनि त्यहाँ कति नेपाली पुगेका थिए, सहजै पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो । आफन्तले मरेको सूचना पाएर किरिया गर्न सक्ने अनि तमाम स्रोत साधन भएको सरकारले थाहा नपाउने हुन्छ ? कतिपय जिल्लाहरुले त्यो प्रयास गरेका छन् भने कतिपय जिल्लाका प्रशासन र प्रहरी कार्यालयले केही जानकारी नपाएको बताएका छन् । सल्यान प्रहरीले तथ्यांक संकलन गर्न सक्ने तर रुकुम, रोल्पा, जाजरकोटले थाहा नपाउने स्थिति कसरी आयो ? स्पष्ट छ सरकारले यसबारे कुनै चासो देखाएको छैन र मातहतका निकायलाई खोजीका लागि निर्देशन दिएको छैन । सरकार यति धेरै गम्भीर नहुनुको पछाडि कारण के छन्, त्यो पनि खोजी हुनुपर्छ । सरकारले सूचना नपाएरै चासो दिएको होइन भने यसलाई घोर बिडम्बना मान्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा यो जननिर्वाचित सरकार र जनप्रतिनिधिसभा नहुनुको पीडा पनि हो ।

यदि व्यवस्थापिका–संसद भएको स्थिति हुन्थ्यो भने जरुर सम्बन्धित जिल्लाका सांसदहरुले कुरा उठाउने थिए र संसदबाट सरकारलाई रुलिङ गराएर भए पनि गम्भीर बन्न बाध्य बनाउ“थे होला । तर, अहिले संसद छैन । हुँदाहुँदा राजनीतिक दलहरुले पनि यस सर्न्दर्भमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा नभएको बेला भोलिका प्रतिनिधि भनेका राजनीतिक दलकै प्रतिनिधि हुन् । कम्तिमा जिल्लामा क्रियाशील दलहरुले आफ्ना केन्द्रीय समितिमार्फ वा सोझै साझा डेलिगेसन गएर सरकारको ध्यानाकर्षा गराउन सक्थे । यसमा दलहरु पनि चुकेका छन् । सरकार र दलहरु आफ्ना नागरिकप्रति थोरै पनि उत्तरदायी छन् भने यो विषयलाई सहीढंगले उठान गरेर भारतमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई सम्भव छ भने भारत सरकारबाटै, नभए नेपाल सरकारबाट राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>