News

खाद्यान्न संकट अन्त्य गर्न अहिले नै सोचौं

एक त विकासका दृष्टिले मध्यपश्चिममाञ्चल विकास क्षेत्र देशभरि नै पछाडि पारिएको क्षेत्र हो । तपाइका जिल्लाहरु केही सुगम र सम्पन्न भएपछि पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुको अवस्था निकै दयनीय छ । मध्यपश्चिम अरु क्षेत्रभन्दा फरक बिशेषता बोकेको क्षेत्र पनि हो, जहाँ बाह्र महिना हिउ पर्ने हिमालदेखि पहाडहुँदै देशकै अन्नभण्डार मानिने तराइसमेत पर्दछ ।

बहुआयामिक बिशेषता बोकेको यो क्षेत्रमा प्राकृतिक सुन्दरतादेखि थुप्रै संभावनाहरु पनि छन् तर सबैभन्दा बढी बिपन्नता र कष्टकर जीवनशैली पनि यही छ । मानिसलाई बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो आवश्यकता खाद्यान्न हो तर देशभरिकै अवस्था हेर्ने हो भने खाद्यान्नको सबैभन्दा बिकराल स्थिति मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रमै छ । खाद्यान्न अभाव हुने देशभरका २७ जिल्लामा मध्यपश्चिमका दश जिल्ला पर्दछन् । अहिले पनि मध्यपश्चिमका २६ गाविसमा खाद्यान्न संकट शुरु भइसकेको छ, जसमा कर्णालीका १६ र भेरी–राप्ती अञ्चलका १० गाविसमा चरम खाद्यान्न संकट देखिएको छ ।

कर्णालीका एक सय ३४ गाविसमध्ये १६ तथा भेरी र राप्तीका ४ सय ४७ गाविसमध्ये दश गाविसमा चरम खाद्यन्न अभाव सिर्जना भएको छ । यी दुई अञ्चलका ४० गाविसमा खाद्यान्न अपुग छ । यो डरलाग्दो तस्विरले मध्यपश्चिमको समग्र अवस्था उजागर गरेको छ र यसमा सुधार गर्न राज्यले बेलैमा गतिलो कार्यक्रम नबनाए भविष्यमा विकराल अवस्था सिर्जना हुने पनि देखाएको छ ।

मध्यपश्चिमका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुको खाद्यान्न संकट हुने गरेको यो पहिलोपटक होइन तर बर्षेनी खाद्य संकट हुँदा पनि राज्यले प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन । यसमा सबैभन्दा बिकराल अवस्था देखिएको कर्णालीको समग्र विकासका लागि छुट्टै कर्णाली विकास आयोग गठन गरिएको छ तर आयोग गठनपछि पनि कर्णालीको विकासमा उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन ।

कर्णालीबाहेक राप्ती र भेरीका पहाडी जिल्लाहरुको खाद्यान्नको अवस्था विकराल छ । खाद्यान्न अभाव हुनु भनेको पर्याप्त अन्न उत्पादन नहुनु हो । मूलरुपमा त खाद्यान्न अभाव कम गर्ने भन्नु नै अन्न उत्पादन बढाउने हो तर आजको आजै उत्पादन बृद्धि हुने अवस्था हुँदैन । त्यसका लागि खाद्यान्न अभाव न्यूनीकरणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ । दीर्घकालीन कार्यक्रम उत्पादन बढाउनेतिर केन्द्रित हुन जरुरी छ भने अल्पकालीन कार्यक्रममा जतिसक्यो चाँडो अभावग्रस्त क्षेत्रहरुमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने र त्यसको गुणस्तरीयता कायम राख्दै सहुलियत दरमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।

तत्कालका हिसाबले खाद्यान्न संकट प्यूठान, रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट र दैलेख जिल्लाका २६ गाविसमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्न जरुरी छ । बिडम्बना त के छ भने एकातिर मध्यपश्चिमकै २६ गाविसमा खाद्यान्न संकट शुरु भएको छ भने अर्कोतिर मध्यपश्चिमकै तराइका जिल्लामा उत्पादन भएको ८८ हजार १ सय ४१ मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत त तर आवश्यक स्थानमा पुग्न सकिरहेका छैन । त्यति ठूलो परिमाणको चामल दाङ, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र जुम्लाका गोदाममा थन्किएको छ । खाद्यान्न आपूर्तिको जिम्मा पाएको खाद्य संस्थानले मौसम खराबी र ठेकेदारको लापर्वाहीले आपूर्ति गर्न नसकेको बहाना गरेर लाचारी प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

मौसम खराब भयो भन्नु बहाना हो भने ठेकेदारले लापर्वाही गरे भन्नु लाचारी हो । साधै मौसम खराब हुादैन । यी ठाउामा खाद्यान्न अभाव हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै बर्षायाममा मात्रै खाद्यान्न आपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने कहाँ छ ? यो संस्थानको बहाना हो । त्यस्तै ठेदकेदारले लापर्वाही गरेको भने हो त्यसलाई कारवाही गरेर नयाँ प्रतिष्पर्धामार्फत आपूर्ति कसले छेकेको छ ? यो बहना र लाचारीमा अल्झेको संस्थानभित्रै पो केही गडबडी छ कि राज्यले यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
फेरि पनि खाद्यान्न संकटको दीर्घकालीन समाधान भनेको उत्पादन बृद्धि गर्ने नै हो ।

पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा के कसरी उत्पादन बृद्धि गर्न सकिन्छ राज्यले गहनरुपमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ । सबै जिल्लामा सबै खाले अन्न उत्पादन हुँदैन यो साँचो हो तर सबै जिल्लामा कुनै न कुनै वस्तु उत्पादन हुन्छ । तराइका जिल्लामा धान उत्पादन हुन्छ भने पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा मकै, जौ, आलु, फापर बढी उत्पादन हुन्छ । जहाँ जे उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ त्यहीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएर मात्रै उत्पादन बढाउन सकिन्छ । हिमाली र पहाडी जिल्लामा धान उत्पादन गर्न खोजियो भने संभव हुँदैन, ठीक त्यसैगरी धान मात्र खाद्यान्न हो भन्ने सोंच मात्र राखियो भने पनि समस्या समाधान हुँदैन ।

बिशेषत: पहाडी र हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने मकै, जौ, आलु, फापर, अन्य फलफूल, जडीबुटी र पशुपालन आदिलाई प्रोत्साहन गरेर उत्पादनलाई बढावा दिने र बजारको सुनिश्चितता गर्ने हो भने त्यही बिक्री गरेर धानलगायतका अन्य खाद्यान्न खरीद गर्न सकिन्छ र पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका बासिन्दा आत्मनिर्भर हुनसक्छन र खाद्यान्न संकट पनि न्यून गर्न सकिन्छ । सकेसम्म त जहाँ जे उत्पादन हुन्छ, त्यसैलाई आवश्यक प्रशोधन गरेर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ, त्यसले भ्याएन वा त्यसबाट मात्र पोषणतत्व प्राप्त हुन सकेन भने पनि अन्य खाद्यान्न खरीद गर्न पुग्ने गरी आयआर्जन बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *