सम्मान र समानताको खोजीमा वादी समुदाय

वादी समुदाय नेपालमा सबैभन्दा पछाडि पारिएको समुदायको रुपमा चिनिन्छ । अल्पसंख्यकरुपमा रहेको यो समुदाय आर्थिक–सामाजिकरुपमा निकै उत्पीडनमा छ । वर्गीय र जातीय उत्पीडनसँगै यो समुदायका महिलाहरुले लैंगिक उत्पीडन भोग्दै आएका छन् । त्यति मात्र होइन इतिहासको कुनै कालखण्डमा बाध्यतावस अपनाउनुपरेको यौन पेशाका कारण अहिलेसम्म पनि उनीहरुले अपमान सहनुपरिरहेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्ला दिनहरुमा वादी समुदायमा चेतनाको लहर जागृत हुँदैछ । युगौंदेखि दबाइएको यो समुदायमा देखिएको भविष्यप्रतिको आशावाद र चेतनाको लहरले निश्चय नै राम्रो संकेत गरिरहेको छ । वादी समुदायको उत्थानका लागि विभिन्न चरणका आन्दोलनहरु पनि हुँदै आएका छन् । व्यक्तिगत र सामाजिक रुपमा शुरु भएको उनीहरुको आन्दोलन कहिले कानूनी त कहिले सडक संघर्षको रुपमा अभिव्यक्तहुँदै अहिले राज्यसत्तामा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको आवाज उठाउने हदसम्म विकसित भएको छ ।

उनीहरुको आन्दोलनकै परिणामस्वरुप राज्य पनि कतिपय नीति नियम बनाउन बाध्य भएको छ र कतिपय सवालमा नीति नियमको अझै आवश्यकता पनि छ । वादी समुदाय मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा थोरै संख्यामा रहेको अनुमान गरिए पनि पछिल्लो समुदायमा झण्डै ५० हजारको हाराहारीमा रहेको यसका अगुवाहरुले बताउने गरेका छन् । पछिल्लो जनगणनाले पनि के देखाएको छ भने मनाङ र मुस्ताङबाहेक ७३ जिल्लामा यो समुदायको प्रतिनिधित्व देखिएको छ । यो समुदाय भारतको वैशालीबाट लिच्छवि कालमा नेपाल छिरेको विश्वास गरिन्छ ।

बाद्यवादन र नाचगानलाई आफ्नो पेशा बनाएको यो समुदायलाई शुरुमा तत्कालीन राजा रजौटा र जमिन्दारहरुले मनोरञ्जन लिनमा प्रयोग गरे । त्यसपछि यो पेशा पनि धेरै नटिकेपछि वादी समुदायका महिलाहरु बाध्यतावस यौन व्यवसायमा लागेको पाइन्छ । इतिहासको कुनै कालखण्डमा बाध्यतावस त्यस्तो पेशामा लागे पनि अहिले यो समुदायका महिलाहरुले पूर्णरुपमा यौन व्यवसाय छाडिसकेका छन् र राज्यले पनि यो समुदायलाई यौन हिंसामुक्त समुदायको रुपमा घोषणा गरिसकेको छ ।
वादी समुदाय अहिले आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रक्रियामा छ ।

यो रुपान्तरणलाई सम्मान गर्दै उनीहरुका अत्यावश्यकीय आवश्यकता पूर्ति गर्न र वादी समुदायका व्यक्तिहरुलाई सम्मानित नागरिकको रुपमा बाँच्न सक्ने वातावरण अझै राज्यले बनाइसकेका छैन । वादी समुदायले गरेको पटकपटकको आन्दोलनका कारण नीतिगतरुपमा राज्यले केही घोषणा गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न सकिरहेको छैन । आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर बनाउने, सामाजिकरुपमा सम्मानजनक जीवन जीउनसक्ने बनाउने र राजनीतिक रुपमा अन्य समुदायका नागरिकसरह राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कुरा नै वादी समुदायको उत्थानका लागि गर्नुपर्ने अहिलेको कार्यभार हो । त्यसैले वादी समुदायले अघि सारेको जमीन, शिक्षा, रोजगारी, पहिचना र प्रतिनिधित्वको जायज आवाजलाई राजनीतिक दलहरु र राज्यले सहीढंगले सम्वोधन गर्न जरुरी छ ।

विभिन्न कालखण्डको संघर्षको परिणामस्वरुप केही उपलब्धि प्राप्त भए पनि राज्यसत्तामा आफूहरुको प्रतिनिधित्व नहुँदा ती उपलब्धि कार्यान्वायनमा समस्या रहेको वादी समुदायको गुनासो छ । यो सही कुरा हो कि अचानोको पीर खुकुरीलाई थाहा हुँदैन । उत्पीडित उपेक्षित वर्गको समस्या रैथाने शासक वर्गलाई थाहा हुँदैन । शासन वर्गको सोंच चिन्तन पनि परिवर्तन गर्न त जरुरी छ नै, सँगसँगै राज्यसत्ताका हरेक निकायमा आफ्नो समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनेतिर जोड दिनु पर्दछ । समानुपातिक र समावेशिताको आवाज अब नारा मात्र होइन पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा स्थापित भएको महत्वपूर्ण सिद्धान्त पनि हो ।

बिशेषत: एक दशक लामो युद्ध र १९ दिने आन्दोलनको यो एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि उत्पीडितभित्रका बढी उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व जरुरी छ । वादी समुदाय दलितभित्र पनि दलितकै रुपमा हेपिएको समुदाय भएकाले हरेक यसको समानुपातिक प्रतिधित्वि अनिवार्य गरिनुपर्दछ । भचभ।।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>